या विधेयकातील सगळ्यात मोठी आणि क्रांतिकारी तरतूद म्हणजे ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’. जर कोणत्याही महिलेच्या नावावर जमीन नसेल, पण ती तिच्या नवऱ्याच्या, सासऱ्याच्या किंवा वडिलोपार्जित जमिनीवर काम करत असेल, तर तिला सरकारतर्फे हे प्रमाणपत्र दिले जाईल. हे प्रमाणपत्र म्हणजे तिच्या कष्टाला मिळालेले सरकारी प्रमाण असेल. ह्या एकाच कागदामुळे तिला तो सगळा सन्मान मिळेल जो एका पुरुष शेतकऱ्याला मिळतो.

सरकारने या विधेयकात ‘शेतकरी’ या व्याख्येला खूप मोठे केले आहे. या मध्ये फक्त पारंपरिक पीक घेणाऱ्या महिलाच नाही, तर खालील सर्व समाविष्ट असतील:

• शेतमजूर: ज्या दुसऱ्यांच्या शेतात राबायला जातात.
• दुग्धव्यवसाय: ज्या गाई-म्हशी सांभाळून दूध विकतात.
• कुक्कुटपालन व मत्स्यव्यवसाय: कोंबडी पालन आणि मासेमारी करणाऱ्या भगिनी.
• मधमाशीपालन: आणि इतर शेतीपूरक उद्योग करणाऱ्या प्रत्येक महिला.

आतापर्यंत नवऱ्याच्या नावावर फॉर्म भरावा लागत होता. पण आता हे नवीन प्रमाणपत्र दाखवून कोणतीही महिला शेतकरी स्वतः:

• बँकेतून कोणतीही जमीन गहाण न ठेवता शेती कर्ज घेऊ शकेल.
• पीक विम्याची रक्कम थेट तिच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होईल.
• शेतीचे साहित्य जसे की ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन यावरील सरकारी अनुदान तिला थेट मिळेल.

या कायद्याअंतर्गत सरकार एक स्वतंत्र कोष म्हणजेच बजेट बनवणार आहे. या फंडचा वापर फक्त आणि फक्त महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केला जाईल. उदाहरणार्थ, नवीन तंत्रज्ञान शिकवणे, बी-बियाणे मोफत देणे, किंवा महिला शेतकरी गटांना (SHGs) उद्योग सुरु करण्यासाठी भांडवल पुरवणे. यामुळे पैसा दुसरीकडे वळवला जाणार नाही.

कागदी कायदे खूप होतात, पण अंमलबजावणी होत नाही – हा आपला आजपर्यंतचा अनुभव आहे. हे टाळण्यासाठी सरकार प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर ‘विशेष अधिकारी’ (Support Officers) नेमणार आहे. त्यांचे काम असेल महिलांना प्रमाणपत्र काढून देणे आणि योजना समजावणे. त्यासोबतच एक डिजिटल डेटाबेस बनवला जाईल, ज्यामुळे कोणत्या भगिनीला लाभ मिळाला आणि कोण बाकी आहे, याचा अचूक हिशोब राहील.