शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेतीकामासाठी गाळ, माती आणि मुरूमवरील रॉयल्टी रद्द; 15 दिवसांत मिळणार परवानगी, शासन निर्णय जारी
Published: 03 जुलै 2026
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतीची सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर, शेतघर किंवा जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरूमवरील स्वामित्वधन (Royalty) माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
📌 हे ही वाचा
🚜 सिंचन पाईप खरेदीसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान | अर्ज प्रक्रिया व पात्रतामहाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन पाईप खरेदीवर ₹50,000 पर्यंत अनुदान मिळण्याची संधी. पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या.
महसूल व वन विभागाने 2 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा हजारो रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. विशेष म्हणजे, अर्ज केल्यानंतर संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांनी 15 दिवसांच्या आत परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या लेखात आपण या निर्णयाची संपूर्ण माहिती, कोणाला लाभ मिळणार, कोणत्या अटी आहेत, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे नियम सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.
अनुक्रमणिका (Table of Contents)
- शासनाने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
- कोणत्या कामांसाठी रॉयल्टी माफ?
- कोणाला मिळणार लाभ?
- 15 दिवसांचा नवीन नियम
- अर्ज प्रक्रिया
- कोणती कागदपत्रे लागतील?
- महत्त्वाच्या अटी
- व्यावसायिक वापराला परवानगी आहे का?
- FAQ
- निष्कर्ष
शासनाने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा आणि शेतीशी संबंधित आवश्यक बांधकामांसाठी गाळ, माती आणि मुरूमवरील स्वामित्वधन (Royalty) माफ करण्यात आले आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेले गौण खनिज वापरताना पूर्वीप्रमाणे रॉयल्टी भरावी लागणार नाही. हा निर्णय शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ही सवलत फक्त शेतीच्या वैयक्तिक विकासासाठी आहे. व्यावसायिक उत्खनन किंवा विक्रीसाठी हा लाभ लागू होत नाही.
या निर्णयामागे शासनाचा उद्देश काय?
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदल, दुष्काळ, पाण्याची कमतरता आणि जमिनीची घटलेली सुपीकता यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेती करताना अडचणी येत आहेत.
तसेच गावातील तलाव, शेततळी, पाझर तलाव, महसुली नाले आणि इतर जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत आहे.
शासनाच्या मते हा सुपीक गाळ शेतात वापरल्यास जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढतो, रासायनिक खतांचा खर्च कमी होतो आणि उत्पादनात वाढ होण्यास मदत मिळते.
आता शेती विकासासाठी लागणाऱ्या अनेक कामांवरील खर्च कमी होणार असून जलसंधारणालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणत्या कामांसाठी रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे?
- शेतीची सुधारणा
- शेतरस्त्यांची दुरुस्ती
- पावसाळ्यात पडलेले खड्डे भरणे
- चिखल हटवणे
- विहीर बांधकाम
- शेतघर बांधकाम
- जनावरांचा गोठा
- स्वतःच्या शेतातील विकासकामे
📌 हे ही वाचा
🏡 जमीन खरेदीपूर्वी या 7 सरकारी वेबसाइट्स नक्की तपासा | संपूर्ण माहितीजमीन खरेदी करण्यापूर्वी 7/12 उतारा, मालमत्ता नोंदी, फेरफार, बाजारमूल्य, नकाशे आणि इतर महत्त्वाची माहिती अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर कशी तपासायची हे जाणून घ्या. भविष्यातील फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक खरेदीदाराने ही माहिती एकदा नक्की वाचा. 0
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा लाभ?
हा शासन निर्णय राज्यातील ग्रामीण भागातील अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे जे स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी गाळ, माती किंवा मुरूम वापरणार आहेत. शेती अधिक उत्पादनक्षम व्हावी, शेतरस्ते चांगले व्हावेत आणि जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
- स्वतःच्या शेताची सुधारणा करणारे शेतकरी
- शेतरस्त्याची दुरुस्ती करणारे शेतकरी
- नवीन विहीर बांधणारे शेतकरी
- शेतघर उभारणारे शेतकरी
- जनावरांचा गोठा बांधणारे शेतकरी
- पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती करणारे शेतकरी
पूर्वी अशा कामांसाठी रॉयल्टी आणि दंडाची भीती होती. आता शासनाने स्पष्ट नियम करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
तलाठीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक
रॉयल्टी माफ झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी कोणतीही माती किंवा मुरूम विनापरवानगी वाहतूक करू नये.
शासन निर्णयानुसार संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज किंवा कारवाई होणार नाही.
15 दिवसांत मिळणार परवानगी
GR मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांनी अर्जाची पडताळणी करून 15 दिवसांच्या आत लेखी परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी.
अर्ज पूर्ण आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दिल्यास प्रक्रिया अधिक जलद होऊ शकते.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा
- शेतीचा तपशील
- शेतातील कामाचे स्वरूप
- तलाठी यांनी मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे
गावातील तलाव किंवा नाल्यातील गाळ घेता येईल का?
होय. शासन निर्णयानुसार जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत मालकीचे तलाव, महसुली नाले किंवा इतर जलसाठ्यांमधून गाळ, माती किंवा मुरूम घेता येऊ शकतो.
मात्र त्यासाठी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत (NOC) घेणे आवश्यक आहे.
ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी जप्त होणार का?
शेतकऱ्यांनी नियमानुसार परवानगी घेतल्यानंतर ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने गाळ, माती किंवा मुरूम वाहतूक केली तर त्यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित कलमान्वये दंडात्मक कारवाई करू नये, असे शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाच्या अटी; या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक
शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असला तरी या निर्णयाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून काही महत्त्वाच्या अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.
- गाळ, माती किंवा मुरूमचा वापर फक्त शेतीच्या विकासासाठी करावा.
- व्यावसायिक विक्री किंवा उत्खननासाठी या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
- तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- ग्रामपंचायत, जलसंधारण विभाग किंवा इतर विभागाच्या मालकीच्या जलसाठ्यातून गाळ काढताना संबंधित विभागाची ना-हरकत (NOC) आवश्यक आहे.
- परवानगी घेतल्यानंतरच ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे वाहतूक करावी
2 thoughts on “शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेतीकामासाठी गाळ, माती आणि मुरूमवरील रॉयल्टी रद्द. वाचा सविस्तर”